दार्चुला । भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले लिपुलेक सडक निर्माण एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिएका छन् । भारतीय राज्य उत्तराखण्डको देहरादूनमा आयोजित दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस राजमार्गको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामुन्ने बोल्दै गडकरीले लिपुलेक सडक भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘तिब्बतमा रहेको मानसरोवरप्रति भारतीयहरूमा गहिरो श्रद्धा छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बाटो हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रयास भइरहेको छ।’ गडकरीले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा आफूहरुले कठिनतम काम थालेको उल्लेख गर्दै लिपुलेक सडक निर्माणबारे भने, ‘५२ सय करोड रुपैयाँ लागतमा टनकपुर–पिथौरागढ हुँदै लिपुलेकसम्म बनाइएको सडक सम्पन्न हुने क्रममा छ ।’

३७० किलोमिटर लामो उक्त सडकअन्तर्गत हालसम्म दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । ‘अब १ सय २९ किलोमिटर सडकको काम बाँकी छ। निर्माणमा धेरै कठिनाइ भए पनि एक वर्षभित्र पूरा गर्छौं,’ उनले भने।

१२ वर्षअघि सत्ता सम्हालेपछि मोदीले लिपुलेक सडकलाई उच्च महत्व दिँदै आएका छन्। यसअघि भारतीय काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले सन् २००८ देखि निर्माण थाले पनि कामले गति लिन सकेको थिएन।

सन् २०१९ मा एक लेन सडकको ट्याक खोलेपछि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता सडक चौंडा पारेर दुई लेनमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ।

टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको १५० किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने पिथौरागढदेखि धारचुलासम्मको ९२ किलोमिटर सडक पनि स्तरोन्नति भएको छ। धारचुलादेखि लिपुलेकसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

प्रारम्भमा सन् २०२४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भौगोलिक कठिनाइ र उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको भारतीय अधिकारीहरुको दाबी छ । हाल बुँदी–छियालेक–गब्र्याङ र गुञ्जी–कालापानी–नाभिढाङ क्षेत्रमा सडक चौंडा पार्ने र कालोपत्रेको काम जारी छ।

नाभिढाङभन्दा माथि चीनको सीमासँग जोडिने लिपुलेक नाकाको अन्तिम खण्ड अझै बाँकी छ। भारत र चीनले सन् २०२५ देखि लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गरिसकेका छन्। यसअघि कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि यात्रा रोकिएको थियो ।

लिपुलेक नाका हुँदै भारत–चीन व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। भारतले यो वर्षभित्र व्यापार सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने चीनले आफ्नो क्षेत्रमा दुई लेनको पक्की सडक निर्माण गरेपछि शुरु थाल्ने भारतीय पक्षको दाबी छ ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोगसम्बन्धी सहमति भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। महाकाली नदीपूर्वको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गर्दै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यद्यपि, आफूले दाबी गरेको भूमि अर्थात् लिपुलेकबाट दुई छिमेकीले व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।